जालंधर 15 फरवरी (सनी खुरमा) : चन्नी सरकार,चंगी सरकार है ये कोई जुमला नहीं है, यह सरकारी आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित चन्नी सरकार द्वारा पंजाब के लिए कल्याणकारी नीतियों की दास्तां है .चन्नी सरकार ने पंजाब के लोगो के हितों का ख्याल रखते हुए जो काम किया वो पंजाब के प्रगतिशील होने का मार्ग प्रशस्त करती है. कोरोना काल में चन्नी सरकार ने समाज के हर वर्ग को ख्याल करते हुए 2 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का 29 सितंबर 2021 तक बकाया माफ किया और बकाया बिजली बिलों के कारण काटे गए कनेक्शनों को फिर से जोड़ने का निर्णय लिया गया। 7 kW तक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 1 नवंबर, 2021 से प्रति यूनिट तीन रुपये की कमी की गई जिससे सूबे के 69 लाख परिवारों लाभान्वित हुए है। ये बातें आज काँग्रेस के एआईसीसी-जेनरल सेक्रेटरी एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री अजय माकन ने कांग्रेस भवन,जालंधर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही. उन्होंने कहा कि मध्यम आपूर्ति (एमएस) के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज्ड टैरिफ 1 नवंबर, 2021 से आधा (120 रुपये प्रति किलोवाट से 60 रुपये प्रति किलोवाट) कर दिया।
जो की पिछली शिअद-भाजपा सरकार द्वारा 17.91 रुपये प्रति यूनिट की दर से किए गए पीपीए से 87 फीसदी कम है।शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज का 700 करोड़ का बिजली बिल माफ किया गया. किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। गरीब एवं दलित वर्ग के परिवारों की 200 यूनिट बिजली माफ की गई। प्रदेश की विभिन्न गौशालाओं के बिजली बिल माफ किए गए।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 5 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे राज्य के नागरिकों को 3200 करोड़ रुपये की राहत मिली है। गांवों में पानी की कीमत घटाकर 50 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
दलित और पिछड़े वर्ग के परिवारों का 60 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया.रसोइया बहनों का मानदेय बढ़ाकर 3000 प्रति माह और 12 माह तक का वेतन शुरू कर दिया गया है.पात्र परिवारों को 5 मरला भूमि दी गयी,भू दान के 30000 प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके है.किसानों का 6000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया। 2 लाख रुपये तक के ऋण वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों (5 एकड़ तक) के पूरे फसल ऋण को माफ कर दिया। इससे 8.75 लाख किसानों को कुल कर्ज माफी से राहत मिली है।सभी सीमांत किसानों को राहत प्रदान करने के लिए शेष सीमांत किसानों को ऋण की राशि के बावजूद 2.00 लाख रुपये की राहत प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। इससे 1.50 लाख अतिरिक्त किसानों को राहत मिली है। प्राकृतिक गैस पर वैट को 14.3% से घटाकर 3% किया गया.पंजाब में अब उत्तरी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पर सबसे कम वैट है। 40,000 से अधिक मामलों के वैट आकलन को माफ कर दिया गया है और 8000 मामलों में बकाया वैट को 30% देय पर निपटाया गया है। कांग्रेस की चन्नी सरकार पुनः सत्ता में बापसी करते ही पंजाब के लोगो प्रथम वर्ष में 1 लाख नौकरियां मुहैया करायेगी। 6 महीने के भीतर सभी के लिए पक्की छत देगी,जरूरतमंदों को हर साल 8 गैस सिलेंडर मुफ्त देगी,मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है.बीजेपी ने ही केजरीवाल को बनाया है ताकि कॉंग्रेस को नुक्सान पहुंचा सकें। आम आदमी पार्टी का जिस वादे साथ जन्म हुआ,वो वादा “जन लोकपाल विधेयक” आज तक अधर में है। आम आदमी पार्टी ने ना दिल्ली में इसको पूरा किया और ना ही जन लोकपाल को बीजेपी की केंद्र सरकार इसे पूरा कर सकी. केजरीवाल पंजाब में सभी के लिए रोजगार या ‘बेरोजगारी भत्ता’ रु. 3000 प्रति माह देने का वादा करती है लेकिन दिल्ली में बेरोजगारों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। साथ ही दिल्ली में बेरोज़गारी का जो बुरा हाल है ये हम सभी को देखने की आवश्यकता है.CMIE(Jan-22) के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोज़गारी दर 6.7% है जबकि दिल्ली में बेरोज़गारी दर 14.1% है जो की राष्ट्रीय औसत से दोगुना से भी ज़्यादा है.जहाँ तक दिल्ली रोजगार देने की बात है तो सच्चाई यह है कि एक RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2015 से 2020 के बीच केजरीवाल की सरकार सिर्फ 440 लोगों को रोजगार दे पाई है!
श्री अजय माकन ने यह भी कहा की केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल का राग अलाप रही है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ की केजरीवाल जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे है वो सभी मोहल्ला क्लिनिक कोरोना महामारी के दौरान बंद थे, दिल्ली में लोग जब ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव मर रहे थे तब केजरीवाल अक्सीजन की भीख मांगते फिर रहे थे. दिल्ली की इस दुर्दशा को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस विपीन सांघी और रेखा पाली ने केजरीवाल/आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार भी लगायी की ऐसी इंफ्रास्ट्रक्टर किस काम की जब जब इसका इस्तेमाल महामारी जैसी आपदा में काम ना आ सके. जब कांग्रेस सरकार थी तब दिल्ली में 39 अस्पतालें थीं- कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ष एक अस्पताल बनाया था और आज भी दिल्ली में 39 ही अस्पतालें है. ऐतिहासिक रूप से दिल्ली एक अधिशेष बजट वाला राज्य है, इसके बावजूद- दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में निरंतर कटौती की जा रही है और वादा कर रही है कि हर गांव और जिले में क्लीनिक और अस्पताल खुलेंगे- यह झूठ नहीं तो और क्या है? देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में है. दिल्ली में शिक्षा हमेशा से ही मुफ़्त रही है,सबसे पहले केजरीवाल जो ये बता रही है की दिल्ली में शिक्षा उन्होंने मुफ्त किया है वो सरासर झूठ है.दूसरी बात दिल्ली में छात्रों की संख्या सरकारी स्कूलों के मुकाबले, प्राइवेट स्कूलों लगातार बढ़ रही है. दिल्ली में बारहवीं पास करने वालों की संख्या आम आदमी पार्टी की सरकार में निरंतर कम हो रही है. अब हम दिल्ली की CAPEX(Capital Expenditure) को देखते है. CAPEX की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर – रोड,फ्लाईओवर एवं अस्पताल बनाने आदि के लिए खर्च की जाती है.दिल्ली में कांग्रेस सरकार जब थी तो CAPEX ग्रोथ 192.5% से शुरू होकर हमेशा से यह धनात्मक परिमाण में रही लेकिन केजरीवाल/आम आदमी पार्टी की सरकार में यह “माइनस(-)”12.74% है. केजरीवाल/आम आदमी पार्टी की सरकार विज्ञापन पर खर्च करदाता के पैसे का 600 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करती है जबकि कांग्रेस सरकार में विज्ञापन का सालाना बजट मात्र 25 करोड़ रुपये था.
फिर केजरीवाल किस दिल्ली मॉडल की बात करते है? क्या हमलोग प्रचारजीवी आम आदमी पार्टी सरकार की इन्ही झूठ एवं फ़रेब से भरे खोखले “दिल्ली मॉडल” को पंजाब में लाना चाहते है? जिन्होंने दिल्ली को खोखला कर दिया है वो पंजाब और पंजाबियत का क्या भला करेंगे?
अतिथियों का स्वागत एवं प्रेस वार्ता का संचालन आनन्द माधव, एआईसीसी कोऑर्डिनटर इंचार्ज मीडिया एवं संचार(पंजाब चुनाव) ने किया। प्रेस वार्ता में जिला प्रधान (शहरी) श्री बलराज ठाकुर,श्री नीरज कुमार,हरजिंदर लाडा, राणा रंधावा,अजमेर ठाकुर,राहुल रंजन,नवदीप पवार आदि उपस्थित रहे।