📰 जालंधर में मौजूद होने के बावजूद सिविल अस्पताल नहीं पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

जालंधर:
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह (Health Minister Dr Balbir Singh) एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार वजह बनी है जालंधर दौरे के दौरान सिविल अस्पताल का निरीक्षण न करना, जबकि हाल ही में यहां मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (CM Health Scheme) के तहत हेल्थ कार्ड बनवाने आए लोगों ने अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर शिकायतें की थीं।

शुक्रवार को मंत्री पूरे दिन जालंधर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, लेकिन राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल – जालंधर सिविल अस्पताल (Jalandhar Civil Hospital) पहुंचकर जमीनी हकीकत जानने की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया।

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🏥 मरीजों और स्टाफ की शिकायतों को किया नजरअंदाज

बीते दिनों सिविल अस्पताल में सेहत कार्ड बनवाने आए सैकड़ों मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लंबी कतारें, सर्वर डाउन, स्टाफ की कमी और तकनीकी समस्याओं को लेकर लोगों ने मीडिया के सामने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी।

इसके बावजूद मंत्री का अस्पताल न पहुंचना प्रशासनिक उदासीनता (Administrative Negligence) की ओर इशारा करता है, जिससे आम जनता और स्वास्थ्यकर्मियों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है।

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⚠️ स्टाफ की भारी कमी, कई अहम वार्ड बंद

जालंधर सिविल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी (Staff Shortage) के चलते कई महत्वपूर्ण वार्ड वर्षों से बंद पड़े हैं, जिनमें शामिल हैं:

• ऑर्थोपेडिक वार्ड (Bone Ward)
• टीबी वार्ड (TB Ward)
• तीसरी मंजिल स्थित आईसीयू (ICU Ward)
• अत्याधुनिक बर्न केयर यूनिट (Burn Care Unit)
• ट्रामा सेंटर की दूसरी मंजिल

बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपये की लागत से बने ये वार्ड सिर्फ स्टाफ की कमी के कारण बंद पड़े हैं, जिससे मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है।

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🗣️ तीन साल से झूठे वादों का आरोप

नर्सिंग स्टाफ यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री पिछले तीन वर्षों से स्टाफ भर्ती को लेकर केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आज तक ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

स्टाफ का कहना है कि कई बार मीटिंग के बावजूद केवल “जल्द भर्ती होगी” जैसे वादे किए गए, लेकिन न तो नई भर्तियां हुईं और न ही बंद पड़े वार्ड शुरू किए गए।

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🔥 जनता में बढ़ता आक्रोश, प्रशासन पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों और मरीजों का कहना है कि जब मंत्री शहर में मौजूद थे, तो कम से कम सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर वास्तविक हालात का जायजा लेना चाहिए था।

लोगों का आरोप है कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है, जिसका खामियाजा सीधे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।