📰 पंजाब के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट की फटकार, अवमानना कार्यवाही और जेल तक का खतरा!

जालंधर | Punjab High Court News | Breaking Legal Update

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 15 वर्षों से लंबित स्टाम्प ड्यूटी विवाद (Stamp Duty Dispute Case) को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव (Chief Secretary Punjab) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा (Personal Affidavit) तलब करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ Contempt of Court यानी अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बार-बार दिए गए निर्देशों और अधिकारियों के training programs के बावजूद विभागीय अधिकारी अब भी Non-Speaking Orders यानी बिना ठोस कारण और कानूनी विश्लेषण के आदेश पारित कर रहे हैं, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी (Unnecessary Litigation) लगातार बढ़ रही है।

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⚖️ 15 साल पुराना मामला, फिर भी नहीं हुआ न्यायपूर्ण फैसला

यह मामला हरप्रताप सिंह बनाम पंजाब सरकार (Harpratap Singh vs State of Punjab) से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी की अदालत में हुई। अदालत के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि यह विवाद वर्ष 2010 से लंबित है, लेकिन अब तक स्पष्ट और कानूनी रूप से संतोषजनक निर्णय नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि पहले दौर में आयुक्त ने मामले को स्पॉट इंस्पेक्शन के अभाव में वापस कलेक्टर को भेज दिया था। हाईकोर्ट ने भी पुराने आदेश रद्द करते हुए नए सिरे से निर्णय देने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद कलेक्टर ने वही त्रुटिपूर्ण आदेश दोहरा दिया।

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📑 संक्षिप्त और बिना कारण आदेशों पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने 18 अगस्त 2025 को आयुक्त, जालंधर डिवीजन द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करते हुए कहा कि यह आदेश प्रथम दृष्टया अत्यंत संक्षिप्त (Cryptic Order) और बिना किसी ठोस कारण के पारित किया गया है, जो Natural Justice और Judicial Principles के विपरीत है।

अदालत ने कहा कि इस तरह के आदेश न केवल कानून की अवहेलना हैं, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर जनता के भरोसे को भी कमजोर करते हैं।

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🎓 प्रशिक्षण के बावजूद नहीं सुधरी व्यवस्था

कोर्ट ने अपने 2023 के आदेश (CWP-6947-2023) का हवाला देते हुए बताया कि तब भी अधिकारियों के Legal Training की कमी पर गंभीर चिंता जताई गई थी। मुख्य सचिव ने उस समय हलफनामा देकर यह आश्वासन दिया था कि सभी विभागों के अधिकारियों को MGSIPA Chandigarh Training Program के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

हालांकि, कोर्ट के अनुसार जिस आयुक्त ने विवादित आदेश पारित किया, उसे 2015 और 2021 में प्रशिक्षण मिला था, लेकिन 2023 के बाद कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जिससे प्रशासनिक लापरवाही साफ झलकती है।

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🚨 राज्य की कार्यप्रणाली से बढ़ रही अनावश्यक मुकदमेबाजी

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि State Administration की गलत कार्यशैली के कारण बड़ी मात्रा में avoidable litigation पैदा हो रही है, जो राज्य और जनता — दोनों के हितों के खिलाफ है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासन का पालन किया गया होता, तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

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⚠️ मुख्य सचिव से जवाब तलब, अवमानना की चेतावनी

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने Chief Secretary Punjab को एक और अवसर देते हुए निर्देश दिया कि वे स्पष्ट करें कि उनके खिलाफ Contempt of Court Action क्यों न शुरू की जाए। अदालत ने संकेत दिए हैं कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई, यहां तक कि जेल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

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📅 अगली सुनवाई 13 मार्च 2026

कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले की Next Hearing Date – 13 March 2026 तय की है। इस आदेश ने पूरे पंजाब प्रशासनिक तंत्र (Punjab Administrative System) में हलचल मचा दी है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला Stamp Duty मामलों और सरकारी आदेशों के लिए एक Landmark Judgment साबित हो सकता है।